ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ
ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਮਸ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 1942 ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। 2019 ਦੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੇਖ-ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਤਰੀਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ) ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਤਮਦਾਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ-ਸਮਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫੇਲੋ ਨੇ ‘ਮੌਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਤਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਚਮਕਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2015 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ‘ਏ’ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਨ। ‘ਬੀ’ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਸੀ’ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀ ਭਾਵ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫੇਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਮੌਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ, 1990 ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਫੇਲੋ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਲਈ। ਅੱਜ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ।
