ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 59 ਚੀਨੀ ਐੱਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਜੇ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਫ਼ੇਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਜੇ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੈਠ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਪਿਟ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ । ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐੱਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ।
