– ਸੁਖਦੇਵ ਹੁੰਦਲ
73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ’ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੱਥੋਂ ਚੌਧਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1946 ਦੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਧਕੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਖੁਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਕੂਮਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਮੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਰੀਏ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਰ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਰੱਥ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ :-
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
1- ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਾਲ਼- ਨਾਲ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
2- ਦੋ “ਕੌਮਾਂ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ “ਕੌਮਾਂ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ‘ਸਾਵਰਕਰ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਜਿਨਾਂਹ’ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ।
3- ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ: ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵਰਣ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਢਾਲ਼ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਸੀ।
4- ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ: ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਿਨਾਂਹ’ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 1947 ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਜੂਨ 1947 ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਏਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲ਼ੇ, ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਹਉਂਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?
5- ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
6- ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਛੂਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 1947 ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਸੋਗ?
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਟੀਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ – ਭੈਣਾ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਨ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵੇਲ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਊ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 1947 ਵਿੱਚ ਝੁੱਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ, ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜ :-
ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਹੈ।
ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ