ਪੰਜਾਬ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜਨ ਤੇ 25% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਘਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ-ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।