PM Cares Fund ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੋਦੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ

P.M. cares Fund ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ( NDRF ) ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ . ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ P.M. cares Fund ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ , ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ . ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ P.M. cares Fund ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਹੀ ਹ . ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ . ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ NDRF ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PM CARES ਫੰਡ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ P.M. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੂੱਜੇ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਇਸ਼ਕ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ . ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ P.M. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਿਆ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ , ਇਸਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ NDRF ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ . ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੇਸਟ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ( CPIL ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗਹਿਣਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ . ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ॥ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ PM Cares Fund ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ …