GST : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਕਰਾਰ

9

-ਨਵਜੋਤ

Italian Trulli

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1 2017 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਹੈ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਤੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਕੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਕਰ, ਵਿਕਰੀ ਕਰ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ, ਔਕਟ੍ਰੋਇ ਕਰ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਆਦਿ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਕਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ 16% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2017-22 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਰੇੜਾਂ ਉੁਭਰਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲ਼ੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁੱਦ ਜੁਟਾ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਗਰਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਗਰਾਹੀ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 58% ਹੀ ਬਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈੱਸ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣੇ ਪਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਦੇਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਸਾਲ 8.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਣ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਣ ’ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੁਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ। ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ।