ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ! ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਓ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਆਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ (ਸੀ ਏ ਕੋਹਲੀ) ਹੀ ਸੌ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 20-2-20 ਜੋ ਕਿ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 24-2-20 ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਈ?ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪੋਰਟ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 80 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ?ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੀਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਵਾਈਜਰ ਨੇ 80 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 267 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 328 ਮੰਨੇ ਹਨ,125ਅਤੇ 61 ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ  ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ /ਅੋਹਦੇਦਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ?ਜੇਕਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ(ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ,ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖੌਫ ਨਜਰ ਆਉਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਦੇ  ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਗਏ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਸੀ।ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤਾਜ ਕੌਣ ਕਹੇ?ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ!ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਚਕਾਚੌਂਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।ਜੋ ਸਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਜੈਕ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ!ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ?ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ!(ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)ਹੁਣ ਏਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮ ਨਾ ਬਣਾਓਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਲਜਮ ਬਣੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਓ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ !