-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਟਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। 35-ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੰਗੀਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਕਰਫਿਊ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਜਾਨਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰ੍ਹੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਲੰਮੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੌਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਬਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਰਹਿਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ 25,000 ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 79,300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3,68,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 66 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਨਅਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 4.30 ਲੱਖ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਿਹੱਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ, ਛਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਦਿ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ “ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਖੇਤਰ” ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 12.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 15,000 ਏਕੜ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ 42,000 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਦੀਆਂ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਾਤਵਾਰਣੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ 1780 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਜਾੜਨ ਤੇ 1847 ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ “ਵਿਕਾਸ” ਦੇ 198 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਲਗਭਗ 200 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰਝ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਰਾਮੁਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਾਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 9 ਗੁਣਾ ਵਧਕੇ 17.82 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ! ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਤਾਵਾਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਫਲ ਦੇ ਬੱਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਟਣਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 2ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਜੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਗੌਰ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨਾਮੀ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਰਜ਼ਜਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਜਿਉਣ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਮਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਬਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ।