ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।