Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ।
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜਿਸ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁੱਜ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਥ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਸੱਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁਟਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਨਅਤ ਪਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜਿਸ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁੱਜ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਥ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।