Skip to content
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਤਹੀਣ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਲਗਭਗ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ| ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ 25000 ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੁੱਲ 38 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਈ । ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਤਹੀਣ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਲਗਭਗ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ| ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ 25000 ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੁੱਲ 38 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਈ । ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ।