ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਲਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ, ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ, ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।