ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: whatsaap ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਟਸਐਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੁੱਧਵਾਰ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
