ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰੇਲਾਂ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ, ਪੀਸ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗੂ ਬਿੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਤਰਾਹ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)
