More

    ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

    ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦੱਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
    ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, 95 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਖੱਜਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
    ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
    ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ, ਬੈਂਚ, ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
    ਆਉ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਜਣਿਆ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਐੱਲ.ਸੀ) ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15-20 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 15-20 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ (ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
    ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਏਨੇ ਘੱਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੇ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌ-ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗਾੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਸ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲ਼-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਛੱਡ ਜਾਣ।
    ਅਫਸਰ ਅਕਸਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦੇਬਾਜ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੰਢ-ਤਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
    ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸਤ, ਕਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਨਿੱਤ-ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਟੂ-ਜ਼ਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਟੂ-ਜ਼ਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਲਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਅਤੇ ਘਿ੍ਰਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ।
    •ਨਵਜੋਤ, ਰਾਏਕੋਟ        (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img