ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉਥੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰੁਤਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋੲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਬੇਗ਼ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ।’’ ਬੇਗ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ‘ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ ਹਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ.ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਰੂੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਤਰੀਗਾਮੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਕੇਏਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲਤਾਫ਼ ਬੁਖਾਰੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀ.ਏ.ਮੀਰ,ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਤੇ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਨ ਥਾਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਡੀਨ ਥਾਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਪਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ; 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
