ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ, ਜਿਸਨੂੰ “ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਣੀਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਚ ‘ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ’ ਜਾਣੀਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿ “ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ” ਮੁਤਾਬਕ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਨੀ ਡੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਓ।