ਲਲਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ’ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਰਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2022 ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਰਲੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ- ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਟੀਸੀਐਸ, ਐਚਸੀਐਲ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਟ ਜਿਸ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਂਟੀ “ਘੱਟ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ” – ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੀਪੀਓ (ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ) ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ “ਘੱਟ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ” ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਪੀਓ ਆਦਿ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 90 ਲੱਖ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲ- ਮੈਸਜ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਪੀਏ (‘ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ’) ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਅ ਬੈਠਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦ ‘ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ‘ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ’ ਦੀ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਪੀਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ 7 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ (ਅੱਪ-ਸਕਿਲਿੰਗ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਏਨਾਂ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ। ਇਸ ਦੌੜ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਛਾਂਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਂ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀੋਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ‘ਹੈਡ ਹੰਟਰ ਫਰਮ’ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੌਂਣੇ 2 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਬੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਪਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਬੀਪੀਓ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਏਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਏਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਸ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੇਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•ਤਜਿੰਦਰ
