ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਸੂਲਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ| ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਨ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਮਤਲਬ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ|

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ (ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ), ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ| ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ|