ਫਰੀਦਕੋਟ, 04 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਪਨ ਮਿਤੱਲ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਕਾ ਪੱਖਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਕਾ ਪੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੁਈ ਅਤੇ ਜੁਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡੀ.ਈ.ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।