ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 11 ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਨੰ.1) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਰੂਲ-2011 ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਪਰੇਨਾਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟ-1947 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 ਏ, 25 ਕੇ, 25 ਐੱਨ ਅਤੇ 25 ਓ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ-5 ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ) ਐਕਟ-1970 ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਉਪ-ਧਾਰਾ-4 ਸਬ ਕਲਾਜ਼ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
