ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਮਾਰਚ (ਰਾਜੇਸ਼ ਡੈਨੀ) – ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਤ ਸਮੁਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੌਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਿਤੀ 9-11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਿਲਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਿਲਆਂ ਤੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਤਿੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਜ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
