More

    ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਕੀ

    ਜੇਕਰ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ)। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1000 ਭਾਰਤੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫੋਰਬੀਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ (ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ 2017 ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ, ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਇਕ, ‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।’ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ‘ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ‘ਦਾਅਵਾ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ’ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2019 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ (ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ) ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ?ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਟਾਰਗੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਮੈਸੈਜਿੰਗ (ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ) ਐਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸੀ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਮੈਲਵੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

    ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ            (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img