ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰਾ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਈਆਨ ਡਿਸੂਜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਜੇ. ਜਮਾਦਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਸਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਸਨ। ਓਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ।ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਰੇਗਾਉਂ-ਭੀਮਾ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੇਗਾਉਂ-ਭੀਮਾ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ‘ਪਲਾਂਟ’ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ‘ਪਲਾਂਟ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ‘ਸਬੂਤ’ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 81 ਸਾਲਾ ਕਵੀ-ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬਡੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਆਦਿ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਖੈਰ, ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕ 84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਹਾਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਚਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਕਪਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੁਚੇਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 84 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਲਿਜ਼ ਥਰੋਸੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ (ਪੀੜਤ ਨੂੰ) ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 84 ਸਾਲਾ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲੋਜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ’, ਪਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤਾਂ’ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ’ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ’ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕਦਮ ਉਚਿਤ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ’ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਿਖ ਖਾੜਕੂ ਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੇਲੀ ਹੁਣ ਤਕ ਬੰਦ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ।।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
