ਆਉ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਭ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁਹੰਚੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ’। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ‘‘ਅਫ਼ਸੋਸ” ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਕਨੂੰਨ’ (ਅਫਸਪਾ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਅਫਸਪਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 14 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਮਾਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹਿਮਾ ਤੱਕ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੜਬੜਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਅਫਸਪਾ’ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?

1958 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਫਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। 1942 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-1942’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਢਾਲ ਕੇ 1958 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-1958’ (ਅਫਸਪਾ) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ” ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ “ਨਾਗਰਿਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ” ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ “ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਫਸਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 21ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨੇ ਕੌਣ? ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਜ਼ਬਰ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1972 ’ਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ 1990 ’ਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ? ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾ ਹੇਠ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਡੰਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1947 ਤੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਨੂੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਣਛੂਹਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1828 ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ਼ ਯਾਣਦਾਬੋ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਰ ਅਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਸੌੜੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਜਪਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਬਰਮਾ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਬਰਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਾ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਸੀ.) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1929 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਕੇ, ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਝੰਡਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 1955 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ 1957 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 1958 ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ 1963 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ਼ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਸੀ.1975 ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਬਰ ਸਹਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭੈਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ-ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।