ਧੜਾਧੜ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਬਸੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ। ‘ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਧੀ (ਪਛਾਣ) ਕਨੂੰਨ-2022’ ਨਾਮੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਦਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ‘ਬੰਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ, 1920 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਉਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਈ ਰੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ “ਜਰੂਰੀ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਾਲ਼ਾਂ-ਲਹੂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕਰਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਾ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਹੈਕ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 356% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਏਧਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਜਿਹੀਆਂ ਯੱਭਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੁਚਾ ਦੇਵੇ। 2016 ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 45 ਲੱਖ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਇਹ ਉਤਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ-ਭੁਖਮਰੀ-ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। 1917 ਦਾ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਓਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਪਾਓਣਗੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਣਗੇ।
ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
