ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,19, ਮਈ (ਇੰਦ੍ਰਜੀਤ ਉਦਾਸੀਨ) -ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ‘ਨਰੇਗਾ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 137 ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੌਬ’ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦੇਂ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੌਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਰੇਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਚ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਯੂਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਹ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ੍ਹ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ. ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਉਂਨ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।