More

    ਟਵਿੱਟਰ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ-ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 2021’ ਨਾਲ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਆਦਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ’ਚ ਵੀ ਪਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਟਸਐਪ (ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ਼ ਹੈ) ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸੋ੍ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰੋਤਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਭੋਲ਼ੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ “ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈੈ?

     

    ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਖੰਘਾਲਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰੋਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਟਸਐਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

    ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ‘ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟੀਕਾ’ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟੀਕਾ’ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼-ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ (ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ਼ ਹੈ) ਦੋਵੇਂ ਅਮੀਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾਉਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸੋ੍ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਟਸਟੈਪ ਦੀ ‘ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕਰਿਪਸ਼ਨ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰੌਲ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਰਨੈੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਰਨੀ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 37.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ‘ਡਾਟਾ’ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਡਾਟਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੁਟੇਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਕੁਚਲੇਗਾ।

    ਤਜਿੰਦਰ    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img