More

    ਜੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਮੁਨਾਫਾ, ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਜ਼ਹਿਰ

    ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇੇ ਕਿ੍ਰਕਟ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵੀਜਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ਼ ਨਹਾਓ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਟੀ.ਬੀ. ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਸੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲ ਜਾਣ ਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ।

    ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 22,500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਕੱਪੜਾ ਸੱਨਅਤ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੂਤ-ਗੋਹਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

    ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਣ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਬੇਚਾਰਾ ਇਹੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂਤ-ਗੋਹਾ ਪਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਪਿੰਡ ਬਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 50 ਤੋਂ 100 ਟੀਡੀਐਸ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਟੀਡੀਐਸ ਪੱਧਰ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਉਪੱਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਝੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੱਗ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨੀਟਾਂ ਦੇ ਫਾਸਫੇਟ ਡਿਟਰਜੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਵਾਲ਼ਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਏ-ਨਾਲ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

    ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ-ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ੇਡ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸ੍ਰੋਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਅਨ੍ਹੇਵਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਕੁਚੱਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

    ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉੱਪਰਲੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਵੱਛ-ਭਾਰਤ” ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ “ਮੂਝੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਤਕੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੋਖੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੋਖੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ 135 ਏਕੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ, ਕੁਦਰਤ ਬਚਾਓ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੂਸਰੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ।

    •ਰਵਿੰਦਰ ਸਲਾਣਾ        (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img