ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 04 ਜੁਲਾਈ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ):-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ 7% ਫੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕੋਟਾ ਤੇ 3% ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਟਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਤੇ ਬਾਦ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਨ 2018-19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਨ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਣ ਪਿਛੇ ਸੀ , ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।