ਲੰਘੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸਬਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 10,000 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ “ਬਚਾਉਣ” ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜੰਗਲ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਗਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉੱਪਰੋਂ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 5000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 20,000 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਵੋਟ ਕਾਰਡ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 1700 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕਾਂਤ ਇੰਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਗਲ਼ਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ 25 ਗਜ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਆਟਰ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਜੰਗਲ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ‘ਅਖੌਤੀ’ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਾਲਾਵੀਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਲਾ ਸੰਬਲਪੁਰ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤਰਪੁਰ, ਬਕਸਵਾਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਜੰਗਲ਼ ਹੀਰਾ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 15,000 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ,ਇਸ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
•ਰਾਜਵਿੰਦਰ (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)
