ਪੰਜਾਬ, 23 ਜੂਨ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2006-07 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2019-20 ਵਿਚ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ 2020-21 ਵਿਚ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 2020-21 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2016-17 ਵਿਚ 42.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵੈਟ (ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਵਿਚ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ a ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਐਸ.ਛੀਨਾ (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼)
