ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਦਸੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਡੈਨੀ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 228 ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 456 ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਾਕ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੌਲਾਨੰਗਲ,ਡਾ.ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਵਿੱਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ,ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
‘ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ’ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖਿੱਲਰੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ/ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਵਜੀਫੇ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
