ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਗਗਨ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਮੈਸ: ਫਰੈਂਡਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 34.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਂੋ ਸਿਰਫ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਈਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੈਰਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 69.70 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਕੰਸੈਸਨੇਅਰ ਮਿਕਦਾਰ 13,63,358 ਐਮ.ਟੀ. ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਿਕਦਾਰ 3,11,398 ਐਮ.ਟੀ. ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਿਨੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
