More

    ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ 360 ਸਾਲ

    ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਵਾ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸ ਹੈ| ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ‘ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ|

    ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.6 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 1.31 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ|

    ‘ਦੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਵਿੱਚ ਮਈ 16, 2019 ਨੂੰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਮਨਬੁਰਵਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 360 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ| ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਕੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3.77 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|

    ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img