ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ

3. ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਲ਼ਤਫਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਰਨ-ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਤਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੰਬੋਧਨ, ਆਦਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬੇਚੈਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਲਗਣ ਵੱਲ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੌਮੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।

Mukesh Aseem