ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਟਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ| ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੋ ਕਿ ਮੁਖੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਟਚਾ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰੱਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ|
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਕਨੀਮੋਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੰਦੀ-ਥੋਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣਾ|
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣਾ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰੜਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ| ਹੁਣ ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਮੂਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
