More

    ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

    ਆਏ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦਰ ਕੱਢਣ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੇ (ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ।

    ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 17 ਦਰਮਿਆਨ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 57.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 36% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਕਤਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਕਤਲ, 5 ਤੋਂ 6 ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

    ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 29.10% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 41.80% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15-19 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 96% ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 20-24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਹ 65% ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰ ਕੁਝ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ-ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡੀ-ਗਰੁਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 6,000 ਅਸਾਮੀਆਂ(5,000 ਮਰਦ ਅਤੇ 1,000 ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਟ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 35 ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਟੈਟ., ਕਲਰਕਾਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜਵੀਂ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਹੀ ਬਣੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਜੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

    ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਜੁਰਮ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੀਰੋ ਵਾਂਗਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ੍ਹਾਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਵਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬਂਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ।

    •ਅਮਨ ਦੀਪ    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img