ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78-79-80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ 1966 ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੇ 1956 ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2007 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।
