ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

54

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ 1944 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੂਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਦਕਾ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਲਗਭਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ, ਜੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਰੀਏ ਚੌਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਹਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਿਸਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਥਾਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਮੌਕੇ ਆਦਿ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ।

Italian Trulli

ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਪਾਨੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੂਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ “ਮਾਹਰ” ਸੋਚਦੇ ਹਨ, “ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ”, “ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ”, “ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ” ਆਦਿ ਆਦਿ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਜਪਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ ਕੀਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਤੱਕ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਸੀਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਵੇਖਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (1956 ਤੱਕ) ਤੇ ਮੁੜਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1947-48 ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਤੇਜ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦਵਾਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਹੌਂਗ ਕੋਂਗ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤਾਈਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਾਈਗਰਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ‘ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਾਈਗਰਸ’ ਦੀ ਇਹ ‘ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਹਾਰਨ ਇਰਾਕ ਨਾਲ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਟੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ 1990 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜੇ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਜਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ਼ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17% ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਭਗ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦੇਸ਼ ਕੋਲ਼ ਹੀ 17% ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 50% ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ “ਮਦਦ” ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨਾ ਵੀ ਵਿਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ 1970 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1985 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੇ ਬਦਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਇਹ ‘ਰਹਿਮਭਰੀ ਮਦਦ’ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ

ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਭੋਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

•ਨਵਜੋਤ ਪਟਿਆਲਾ