ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਫੋਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ, ਰੇਸੀਡੈਂਟ ਗਰੀਵਾਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਰੇਪ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।