ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿਚੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਅਦਾਇਗੀਆ, ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਜਾਨਿਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆ ਹਿੱਤ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜਾਨੇ ਦਫਤਰ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ 10/2020 ਤੋ ਉਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਤ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੋ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ  ਹਨ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ  ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ  ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ

 ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਰਮਾ ਕੈਸੀਅਰ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਜਾਨਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਟਇਰਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਰਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਹੀ ਤਾ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।