ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ

12

-ਛਿੰਦਰਪਾਲ

Italian Trulli

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛੇਈਂ ਮਹੀਨੀਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਖਾਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ-ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫੁੱਲ਼ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 2003 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲ਼ਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪੂਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ 2010 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁੱਲ਼ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਆਵਦੀ ਕੁੱਲ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 22.37 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਕੇ ਸਿਰਫ 12.73 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੁਣਦੀ ਹੈ।

ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 2.36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.69 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ 2013-14 ਵਿੱਚ 3.36 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 5.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ (ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ) ਗਈ, ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 6553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਉ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ 31614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15628 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜਾ 17214 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹੁਣੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020’ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜਕੀ ਇਕਾਈ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੂਣ ਸਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਖਿੰਡਵੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੂੰਝਾਉਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ-ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ‘ਬਿਜਲੀ ਅੰਦਲੋਨ’ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਵੇਲ਼ੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕਮਤ ਹਨ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਫਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਿਰੋਲ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਹਿਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੱਸਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।