Bulandh Awaaz

Headlines
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ  ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਫਿਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 100, 10 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ : ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀਲ ਅਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਲਿਆ ਦਾਅ, ਸਿਵਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਟਰੰਪ : ਸੈਨੇਟ ’ਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ

ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬਦੇ, ਏ ਐਸ ਬੋਪੱਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਭੱਰਮੱਨਿਅਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ

ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।

bulandhadmin

Read Previous

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ

Read Next

PSEB ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

t="945098162234950" />
error: Content is protected !!