Bulandh Awaaz

Headlines
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਘਟੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਘਟਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੀਫ ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ, ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਚੰਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਫਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਟਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।”

bulandhadmin

Read Previous

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਦੀ ਤੇ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

Read Next

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ AK-47 ਸਮੇਤ ਫੜੀ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

t="945098162234950" />
error: Content is protected !!