ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ 2021। ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਨੂੰਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਨੂੰਨ 1952 ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਹੀ ਉਘੇੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਦਾਚਾਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੀ ਸੀ।
ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧਕਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਹੀਣ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਰੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5 ਅ (1)ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਲਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਹਸਨ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ,ਵਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਫਰਹਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੜ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ,ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ਕਦਮ-ਤਾਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੋੜੀ