ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲਾਇਕੀ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਏਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਪਣੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਹੀਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ| ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ 40% ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਪੀਣੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਲਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 118ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ| ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 75 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਲੇਰੀ, ਐਕੁਆਫਿਨਾ, ਕਿਨਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੂਗਾ? ਕੀ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ?