Bulandh Awaaz

Headlines
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੰਗਾਲ : ਰਿਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂ ੰਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀ ਬਿਲ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਐ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ : ਬਿਡੇਨ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ : ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾਵਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ – ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਗੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਡਾ ਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਬਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 13 ਮੌਤਾਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਗੰਧਲੇ ਪਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਤੰਤਰ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿੱਤ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ

ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ

ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ

ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲ

ਸੱਥ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ

ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ

ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 70 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (61%) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ

ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70 ਵਿੱਚੋਂ 24 (35%) ਸੀ।

0 Reviews

Write a Review

bulandhadmin

Read Previous

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ

Read Next

ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

t="945098162234950" />