More

    ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ – ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੀਆਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣ

    ‘ਮੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਹਕ ਮੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਗਾ’
    ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੀਆਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਗੋਲ਼ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧਤ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!
    ਪਰ ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਗਰਦਾਨੇਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img