More

    ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

    ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸਨਅਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ਼ਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਬੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਝਮੇਲੇ ਹਨ।

    ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ‘ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ 5.29 ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 74.78 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 3.9 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ।

    ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2019 ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜੋੜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਕਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

    ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ਼ ਅਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਕਾ ਹਰ ਰੋਜ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਖਤ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ’ਚ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ।

    ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇ, ਭਿਅੰਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰਣ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

    ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਚ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਿਉਂ ਛਾਂਗਦੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਲਾਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਹਾਰੇਗੀ।

    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img